सिंगरौली। मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शासन की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों का समय सीमा में निराकरण सुनिश्चित किया जाए तथा कोई भी शिकायत 50 दिनों से अधिक लंबित न रहे।
मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शासन की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुए कलेक्टरों को सुशासन और जनकल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों का तत्परता से निराकरण किया जाए तथा कोई भी शिकायत 50 दिनों से अधिक लंबित न रहे। नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन से जुड़े सभी प्रकरण निर्धारित समय सीमा में निराकृत किए जाएं। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए। मुख्य सचिव ने बारिश से पहले बाढ़ राहत एवं आपदा प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा करने को कहा। उन्होंने राहत शिविरों की व्यवस्था, बचाव कार्यों की तैयारी तथा जन-धन की हानि को न्यूनतम रखने पर जोर दिया। सड़क सुरक्षा को लेकर जिला सड़क सुरक्षा समिति की नियमित बैठक आयोजित करने, ब्लैक स्पॉट कम करने और दोपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट अनिवार्य कराने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि ई-डॉर पोर्टल पर दुर्घटनाओं की जानकारी तत्काल दर्ज कराई जाए तथा प्रधानमंत्री राहत योजना के तहत घायलों को नि:शुल्क उपचार उपलब्ध कराया जाए। खनिजों के अवैध उत्खनन और परिवहन पर कड़ी कार्रवाई करने तथा लगाए गए जुर्माने की सख्ती से वसूली करने के निर्देश भी दिए गए। खेती और उससे जुड़े विभागों की नियमित समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश की जीएसडीपी में कृषि का योगदान बढ़कर 43 प्रतिशत हो गया है। पशुपालन और मछलीपालन के साथ खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को बढ़ावा देने पर भी बल दिया गया ताकि किसानों को बेहतर मूल्य और युवाओं को स्वरोजगार मिल सके। उन्होंने बताया कि खाद वितरण के लिए सभी जिलों में ई-विकास सिस्टम लागू कर दिया गया है और अब केवल ई-टोकन के माध्यम से ही खाद वितरित किया जाएगा। गेहूं उपार्जन की समीक्षा करते हुए किसानों को 5 जून तक भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत 30 जून तक जल संरक्षण से जुड़े सभी कार्य पूर्ण कर पोर्टल पर दर्ज कराने को कहा गया। मनरेगा के तहत स्वीकृत निर्माण कार्य भी समय सीमा में पूरे करने के निर्देश दिए गए। बैठक में नए औद्योगिक क्षेत्रों के लिए भूमि उपलब्ध कराने, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ वायु कार्यक्रम, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, अमृत योजना, नरवाई प्रबंधन, दूध उत्पादन और आपदा प्रबंधन सहित कई विषयों पर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक में पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना ने कानून व्यवस्था बनाए रखने, सड़क दुर्घटनाएं रोकने तथा त्योहारों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए।
