विस्थापितों को समय पर मिले पुनर्वास का लाभ, उद्योगों में मिले प्राथमिकता से रोजगार: प्रभारी मंत्री संपतिया उईके

सिंगरौली। जिले की प्रभारी मंत्री एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्रीमती संपतिया उईके ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि विस्थापन प्रभावित परिवारों को पुनर्वास एवं मुआवजे से जुड़े सभी लाभ समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराए जाएं। साथ ही जिले की औद्योगिक इकाइयों में विस्थापितों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार दिया जाए। उन्होंने ट्रॉमा सेंटर और जिला अस्पताल से मरीजों को गुमराह कर निजी अस्पतालों में ले जाने वाले निजी एम्बुलेंस चालकों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए।

मध्यप्रदेश शासन की लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री एवं जिले की प्रभारी मंत्री श्रीमती संपतिया उईके ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि विस्थापन से प्रभावित सभी परिवारों को पुनर्वास एवं मुआवजे से जुड़े लाभ निर्धारित समय-सीमा में उपलब्ध कराए जाएं। साथ ही जिले में संचालित औद्योगिक इकाइयों में विस्थापितों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार दिया जाए। उन्होंने जिला अस्पताल और ट्रॉमा सेंटर से मरीजों को गुमराह कर निजी अस्पतालों में ले जाने वाले एम्बुलेंस चालकों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी दिए। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित अंतरविभागीय समीक्षा बैठक में प्रभारी मंत्री ने प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (डीएमएफ) के तहत स्वीकृत पुराने निर्माण कार्यों को पहले पूरा करने और उसके बाद ही नए कार्यों को मंजूरी देने के निर्देश दिए। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और विद्युतीकरण से जुड़ी परियोजनाओं को प्राथमिकता देने पर जोर दिया। बैठक में विद्यालयों की आधारभूत सुविधाओं, जर्जर भवनों की मरम्मत, समय पर पाठ्यपुस्तक और गणवेश वितरण तथा स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सकों, उपकरणों और स्वच्छता की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक विकासखंड में नियमित स्वास्थ्य शिविर, नि:शुल्क जांच एवं दवा वितरण, जिला अस्पताल में ऑर्थोपेडिक ऑपरेशन थिएटर और ब्लड बैंक शुरू करने के निर्देश भी दिए गए। सिंगरौली विधायक रामनिवास शाह ने शॉपिंग प्लाजा से विस्थापित व्यापारियों की समस्या उठाई। इस पर प्रभारी मंत्री ने नगर निगम आयुक्त को 10 दिनों के भीतर प्लाजा का संस्थागत परीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने और लापरवाही बरतने वाले ठेकेदारों पर ब्लैकलिस्ट सहित अनुबंध के अनुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने नगर क्षेत्र की सड़क, नाली, स्ट्रीट लाइट और बायपास सड़क निर्माण कार्यों में तेजी लाने पर भी जोर दिया। बैठक में ऊर्जा विभाग को ग्रामीण क्षेत्रों में शत-प्रतिशत विद्युतीकरण, कृषि विभाग को किसानों के लिए खाद-बीज की उपलब्धता और जैविक खेती को बढ़ावा देने के निर्देश दिए गए। वहीं, छात्रावासों में सीसीटीवी, सुरक्षा व्यवस्था और अधीक्षिकाओं की अनिवार्य उपस्थिति सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए।