सिंगरौली। प्रदेश के 68 लाख 97 हजार आबादी भूमि के भू-स्वामियों को अब भूमि स्वामित्व का पंजीयन प्रमाण पत्र नि:शुल्क मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए योजना की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को 17 सितंबर से अभियान शुरू करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों को स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन पंजीयन योजना और मुख्यमंत्री सेवा संकल्प अभियान की तैयारियों के संबंध में निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि प्रदेश में आबादी भूमि के 68 लाख 97 हजार भू-स्वामियों को नि:शुल्क पंजीयन प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे। अभियान की शुरुआत 17 सितंबर से होगी। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि पटवारी और भू-स्वामी सारा ऐप पर भू-अधिकार पत्र एवं ई-केवाईसी दर्ज करेंगे। इसके बाद नायब तहसीलदार और तहसीलदार ऑनलाइन सत्यापन कर पंजीयन प्रमाण पत्र जारी करेंगे। ग्राम पंचायत स्तर पर तीन चरणों में तीन दिवसीय शिविर आयोजित किए जाएंगे। प्रथम चरण के शिविर 17 से 19 सितंबर, दूसरा चरण 24 से 26 सितंबर और तीसरा चरण 1 से 3 अक्टूबर तक चलेगा। शिविर समाप्त होने के सात दिन के भीतर प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कलेक्टरों को योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कराने तथा सोशल मीडिया और ग्राम स्तरीय समूहों के माध्यम से किसानों एवं ग्रामीणों तक जानकारी पहुंचाने को कहा। शिविरों में बिजली और इंटरनेट की निर्बाध व्यवस्था सुनिश्चित करने के साथ पटवारी, ग्राम रोजगार सहायक और पंचायत सचिवों की ड्यूटी लगाने के निर्देश दिए गए।
