सिंगरौली। कलेक्ट्रेट सभागार में मध्यप्रदेश प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता आयोग के अध्यक्ष श्री एस.एन. मिश्रा ने की। बैठक में आयोग के सचिव अक्षय कुमार सिंह, कलेक्टर गौरव बैनल, पुलिस अधीक्षक मनीष खंत्री सहित जिले के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
मध्यप्रदेश प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग की महत्वपूर्ण बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोग के अध्यक्ष श्री एस.एन. मिश्रा की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में आयोग के सचिव अक्षय कुमार सिंह, कलेक्टर गौरव बैनल, पुलिस अधीक्षक मनीष खंत्री सहित जिले के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। अध्यक्ष मिश्रा ने कहा कि किसी भी प्रशासनिक इकाई—जिला, उपखंड, तहसील, जनपद या विकासखण्ड—के पुनर्गठन से पूर्व जनप्रतिनिधियों एवं स्थानीय नागरिकों की राय अवश्य ली जाए, ताकि सीमाओं का निर्धारण जनसुविधा को केंद्र में रखकर किया जा सके। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी प्रस्तावों को कलेक्टर स्तर पर परीक्षण के उपरांत आयोग को प्रेषित किया जाए। उन्होंने बताया कि नई प्रशासनिक इकाइयों के गठन हेतु मार्गदर्शक सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं, जिनमें जनसंख्या संतुलन, भौगोलिक दूरी, औद्योगिक क्षेत्र, उपलब्ध संसाधन और बुनियादी सुविधाएं प्रमुख मानक होंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि सीमाओं के परिसीमन में बिजली, पानी, सड़क और शिक्षा जैसी मौलिक आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। आयोग के सचिव अक्षय कुमार सिंह ने कार्यप्रणाली तथा पुनर्गठन के लिए तैयार प्रश्नावली के विभिन्न बिंदुओं—क्षेत्रफल, प्राकृतिक सीमाएं, आवागमन, प्रशासनिक अमला, आर्थिक गतिविधियां, सामाजिक-सांस्कृतिक पहलू और सुरक्षा व्यवस्था—पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रश्नावली को सार्वजनिक कर आमजन से सुझाव प्राप्त किए जाएंगे, जिनकी समीक्षा राजस्व स्तर पर की जाएगी।
