सिंगरौली। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जगदीश गोमे ने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समय-सीमा समीक्षा बैठक में विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को जनहित से जुड़े मामलों का शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में सीएम हेल्पलाइन, राजस्व प्रकरण, पेयजल व्यवस्था, जल संरक्षण अभियान और जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की गई।
जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) जगदीश गोमे की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में समय-सीमा की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जनहित से जुड़े विभिन्न मुद्दों की समीक्षा करते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। सीईओ ने सीएम हेल्पलाइन की लंबित शिकायतों पर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि 50 दिवस और 100 दिवस से अधिक समय से लंबित सभी शिकायतों का आगामी सप्ताह तक कम से कम 60 प्रतिशत निराकरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि शिकायतों के निराकरण में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में राजस्व मामलों की समीक्षा करते हुए नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा और लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत जाति प्रमाण पत्र से संबंधित लंबित प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए गए।
जल गंगा संवर्धन अभियान की समीक्षा के दौरान बलराम तालाब सहित स्वीकृत सभी जल संरचनाओं के निर्माण कार्य समय पर पूर्ण कराने पर जोर दिया गया। ग्रीष्मकालीन पेयजल संकट को देखते हुए सीईओ ने तत्काल कंट्रोल रूम स्थापित करने तथा प्राप्त शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि पेयजल आपूर्ति और शिकायतों के समाधान का भौतिक सत्यापन संबंधित एसडीएम और जनपद पंचायत के सीईओ द्वारा किया जाएगा। श्रम विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री संबल योजना और श्रमयोगी मानधन योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को शत-प्रतिशत लाभ दिलाने के निर्देश दिए गए। साथ ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और गौ-सेवकों को भी योजनाओं में शामिल कर लाभान्वित करने पर जोर दिया गया। वनाधिकार पट्टों के मामलों में अन्य वर्गों के दावों की सूक्ष्म जांच कर अपात्र दावों को निरस्त करने की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। वहीं रबी विपणन वर्ष के तहत उपार्जित गेहूं के शत-प्रतिशत परिवहन और किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया। बैठक में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जांच के लिए चलित खाद्य प्रयोगशाला के प्रभावी उपयोग तथा जिले में विस्फोटक सामग्री के भंडारण एवं क्रय-विक्रय की नियमित जांच करने के निर्देश भी दिए गए। सीईओ ने कहा कि जनहित से जुड़े कार्यों में किसी प्रकार की ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी और सभी विभाग निर्धारित समय-सीमा में अपने दायित्वों का निर्वहन करें।
