संवाद से समाधान अभियान चला कर आपसी समझौते के माध्यम कराएं लंबित प्रकरणों का निराकरण- कमिश्नर
सिंगरौली। रीवा कमिश्नर बीएस जामोद की अध्यक्षता में राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुआ। बैठक के दौरान कमिश्नर श्री बीएस जामोद ने राजस्व प्रकरणों की जानकारी लेने के पश्चात कहा कि सिंगरौली जिले की राजस्व विभाग के प्रकरणों के निराकरण की प्रगति प्रशंसनीय है।
कमिश्नर ने निर्देश दिए कि सीमांकन, नामांकन, बटनवारा, डायवर्सन,नक्शा तरमीम से संबंधित सभी लंबित प्रकरणों का समय सीमा के भीतर पूर्ण करें। लंबित प्रकरणों को क्लस्टरवार विभाजित कर संवाद से समाधान अभियान प्रति एक क्लस्टर में आयोजित करें। जिस क्लास्टर में संवाद से समाधान अभियान चलाया जाना है उसकी सूचना पटवारी, सरपंच एवं पंचायत सचिव के माध्यम से आम लोगो को अवगत करायें।
कमिश्नर ने कहा कि प्रति दिन के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्यो की पूर्ति करे। एवं ड्प्लीकेट ई केवायसी चिन्हित कर समग्र पोर्टल से डिलिट करायें। समस्त सीईओ जनपद को निर्देश दिए कि अपने क्षेत्रांतर्गत समस्त पीसीओ की पंचायतवार ड्यूटी लगाकर समग्र ई केवायसी की मानीटरिंग करायें। उन्होंने आयुक्त नगर निगम आयुक्त को निर्देश दिए कि आगामी मानसून को दष्टिगत रखते हुयें नगरीय क्षेत्र के समस्त नाले नालियो की सफाई कराये ताकि वर्षा के समय कही पर जल भराव की समस्या उत्पन्न न होने पायें। साथ ही निर्देश दिए कि नगरीय क्षेत्र के ऐसे स्थलो को अभी से चिन्हित करले जहा पर वर्षा के समय जल भराव की आशंका बनी रहती है ताकि समय पर वहा निवास करने वाले नागरिको को हटाया जा सके। कमिश्नर श्री जामोद ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा करते हुयें जिले में मातृ एवं शिशु मृत्य दर की जानकारी लेने के पश्चात नाराजगी व्यक्त करते हुयें निर्देश दिए कि सभी उप स्वास्थ्य केन्द्रो की नियमित मानीटरिग किया जायें। आशा कार्यकर्ता प्रत्येक गर्भवती माताओं से निरंतर सम्पर्क बनाये रखे तथा यह सुनिश्चित करे कि जिले में संस्थागत प्रसव ही कराया जाये। साथ ही समय समय पर गर्भवती धात्री महिलाओं की नियमित जॉच कर आवश्यकता अनुसार दवाई तथा पोषण आहार भी उपलंब्ध कराया जायें। उन्होने बीएमओ को निर्देश दिए कि उप स्वास्थ्य केन्द्रो में चिकित्सक अपने ड्यूटी टाईम में उपस्थित रहे। साथ यह भी सुनिश्चित करे उप स्वास्थ्य केन्द्र में बिजली, पानी सहित अन्य मूलभूत सुविधाए व्यवस्थित रहे। इसी के साथ ही निर्देश दिए कि सबसे खराब प्रगति वाले बीएम एवं आशा कार्यकर्ता तथा एएनएम के विरूद्ध कार्यवाही प्रस्तावित करे।
