सिंगरौली। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला प्रशासन एवं एनसीएल परियोजनाओ में कार्यरत संविदा कम्पनियो की संयुक्त बैठक के दौरान कलेक्टर के द्वारा निर्देश दिया गया की एनसीएल परियोजनाओ में कार्यरत संविदा कम्पनिया जिले के 70 प्रतिशत स्थानीय युवाओ को कुशल तथा अकुल श्रेणी मे रोजगार उपलंब्ध कराये साथ ही एक सप्ताह के अंदर कम्पनियो मे कार्यरत श्रमिको की सूची जिला प्रशासन को उपलंब्ध कराना सुनिश्चि करे।
कलेक्टर के अध्यक्षता एवं पुलिस अधीक्षक के उपस्थित में जिला प्रशासन एवं एनसीएल परियोजनाओ में कार्यरत संविदा कम्पनियो की संयुक्त बैठक आयोजित हुआ। पूर्व बैठक में कलेक्टर द्वारा कम्पनियो को निर्देश दिए गए थे कि कम्पनिया जिले के 70 प्रतिशत स्थानीय युवाओ को रोजगार का अवसर देगी। बैठक के दौरान उक्त के संबंध में कम्पनियो से जानकारी प्राप्त करने के पश्चात कलेक्टर ने निर्देश दिए कि एक सप्ताह सभी कम्पनिया अपने यहा कार्यरत श्रमिको की सूची जिला प्रशासन को उपलंब्ध कराये। श्रमिको को कुशल एवं अकुशल श्रेणी में विभाजन करने के साथ साथ उनके स्थानीय होने के आवश्यक प्रमाण एवं कम्पनियो की कर्मचारी पंजी की जानकारी भी उपलंब्ध कराये।
कलेक्टर ने निर्देश दिए कि कम्पनियां में श्रमिको की नियुक्ति हेतु प्राप्त होने वाले आवेदनो का पारदर्शी प्रक्रिया से निराकरण करे। संबंधित कम्पनी भर्ती हेतु रिक्त पदो का आकलन वर्ग वार न्यूनतम योग्यता निर्धारित करते हुयें आवेदन आमंत्रित करे। तथा सूची तैयार करते समय पहली प्राथमिकता विस्थापितो, दूसरी स्थानीय व्यक्तियो तथा तीसरे वरियता अन्य सभी को प्रदान करे। नवीन आवेदनो की सूची श्रम विभाग कार्यालय मे उपलंब्ध कराये। उन्होने निर्देश दिए कि जिले में कार्यरत कम्पनियां उनके आधीन कार्यरत श्रमिको से अधिकतम 8 घण्टे तक ही कार्य करायेंगी। यदि श्रमिको से निर्धारित अवधि से अधिक कार्य कराया जाता है तो उन्हे नियमानुसार अतिरिक्त परिश्रमिक का भुगतान सुनिश्चित करे। कलेक्टर निर्देश दिए कि संबंधित कम्पनियों के अधिकारी लेबर कोड का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करे। उन्होने निर्देश दिए कि श्रमिको का पीएफ निर्धारित समय पर जमा कराना सुनिश्चित करे। साथ की कार्यरत श्रमिको को निर्धारित किया गया वेतन का भुगतान किया जाये ,जिला प्रशासन द्वारा समिति गठित कर जॉच भी कराई जायेगी। कलेक्टर ने श्रम अधिकारी को निर्देश दिए कि श्रमिको की नियुक्ति में पारदर्शित लाने के लिए समस्त संविदा कम्पनियो कार्यरत श्रमिको को डाटा निर्धारित पोर्टल में अपलोड कराने के साथ ही समय समय पर पोर्टल में उपलब्ध डाटा को अपडेट कराये।
