सिंगरौली। कलेक्ट्रेट सभागार में सीईओ जिला पंचायत जगदीश गोमे की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सलाहकार समिति (डीएलसीसी) की त्रिमासिक बैठक आयोजित की गई। बैठक में एलडीएम द्वारा जिले की बैंक शाखाओं की उपलब्धियों, ऋण वितरण की स्थिति तथा विभिन्न शासकीय हितग्राही मूलक योजनाओं की प्रगति की जानकारी दी गई।
सीईओ जिला पंचायत ने निर्देश दिए कि कृषि ऋण, शिक्षा ऋण, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, स्वयं सहायता समूहों की बैंक-लिंकिंग, हाउसिंग लोन एवं रोजगारोन्मुखी योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने प्रायोरिटी लेंडिंग सेक्टर के अंतर्गत स्टैंडअप इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाओं में अधिक से अधिक बड़े ऋण प्रकरण स्वीकृत करने के निर्देश दिए। जिले की एनपीए दर कम करने के लिए सीईओ ने सभी बैंकों को समय-सीमा में ऋण वसूली सुनिश्चित करने, वन टाइम सेटलमेंट योजनाओं का प्रभावी उपयोग करने तथा आरआरसी जारी कर आरसीएमएस पोर्टल पर दर्ज करने के निर्देश दिए। बैठक में सामाजिक सुरक्षा एवं पेंशन योजनाओं के अंतर्गत अधिक हितग्राहियों को जोड़ने पर जोर दिया गया। सीईओ ने कहा कि बैंकों के सूचना पटल और वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को मृत्यु उपरांत 45 दिवस के भीतर बीमा क्लेम किए जाने की जानकारी दी जाए, जिससे क्लेम राशि का समय पर भुगतान हो सके। उन्होंने कहा कि ग्रामीण अंचलों में स्थित सभी बैंक अपने-अपने क्षेत्रों में वित्तीय एवं डिजिटल साक्षरता शिविरों का आयोजन करें। इन शिविरों में किसान, छात्र, एमएसएमई, वृद्धजन एवं स्वयं सहायता समूहों को अनिवार्य रूप से शामिल कर डिजिटल पेमेंट, पेंशन और ऋण सुविधाओं के प्रति जागरूक किया जाए। स्वरोजगार योजनाओं के लंबित प्रकरणों पर असंतोष जताते हुए सीईओ ने निर्देश दिए कि दिसंबर माह के अंत तक शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को शत-प्रतिशत पूरा किया जाए। विभागीय अधिकारियों को बैंकों से समन्वय कर लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण कराने तथा लक्ष्य से 125 प्रतिशत तक प्रकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।
