21 अगस्त को दरअसल एससी-एसटी आरक्षण में क्रीमीलेयर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ देश भर के विभिन्न पार्टी भाग दलित संगठन 21 अगस्त को सड़कों पर उतरेंगे।
SC जाति व ST आरक्षण में क्रीमीलेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ देश मे कल 21 अगस्त को ‘भारत बंद’ का रहगे गा bsp के सथा अनेक पार्टियां सामील होगी समेत बंद का समर्थन कर रही हैं।
सुप्रीम कोर्ट का वो कौन-सा फैसला है, जिसका दलित संगठन विरोध कर हैं? संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) में लेटरल एंट्री सवालों के घेरे में है? भारत बंद के दौरान और क्या बंद रहेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने एससी-एसटी आरक्षण में क्रीमीलेयर को लेकर फैसला सुनाते हुए कहा था, ”सभी sc और st जातियां और जनजातियां एक समान वर्ग नहीं हैं। कुछ जातियां अधिक पिछड़ी हो सकती हैं। अधिक पिछड़े रहते हैं। इन लोगों के उत्थान के लिए राज्य सरकारें एससी-एसटी ऐसा करना संविधान के आर्टिकल-341 के खिलाफ नहीं है।” सुधार किया जान चाहिया है। कहा कि राज्य सरकारें मनमर्जी से यह फैसला नहीं
कर सकतीं। इसमें भी दो शर्त लागू होंगी।जिसे सरकार को अपन काम सही से कारन चाहिया है/ तथा सरकार के लोगो सही से पालन कारन है
- sc के भीतर किसी एक जाति को जिसे पूरी जानकारी होनी चाहिया उसकी हिस्सेदारी का पुख्ता डेटा होना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला उन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुनाया था, जिनमें कहा गया था कि एससी और एसटी के आरक्षण का फायदा उनमें शामिल कुछ ही जातियों को मिला है।इन दलील के कारण आड़े 2004 का फैसला आ रहा था, अनुसूचित जातियों का वर्गीकरण कर सकते हैं।
कौन कौन पार्टी सामील है कल 21 अगस्त
इनको बहुजन समाजवादी पार्टी सुप्रीमो, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद भारत आदिवासी पार्टी मोहन लात रोत का भी समर्थन मिल रहा है। साथ ही कांग्रेस समेत कुछ अन्य पार्टियों भी सामील
BSP की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती ने सुप्रीम कोर्ट के उप वर्गीकरण के फैसले का विरोध किया है।
भारत बंद को लेकर राजस्थान, मध्यप्रदेश, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ समेत राज्य भी सामील है आदि राज्य सामील है
21 अगस्त 2024 को होने वाले भारत बंद में शामिल हों और जनता , शोषित, वंचित, अल्पसंख्यक और न्याय पसंद लोगों तक इस मे भाग ले भारत के लोगो सभी सामील हो साथ ही उन्होंने अपील है बड़ी संख्या में भारत बंद में शामिल हों।
- भारत बंद के दौरान सार्वजनिक परिवहन सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं।
21 अगस्त को भारत बंद के दौरान अस्पताल और एंबुलेंस जैसी आपातकालीन सेवाएं चालू रहेंगी
[यूपीएससी] में लेटरल एंट्री यानी प्राइवेट सेक्टर के लोगों की सरकार के बड़े पदों पर सीधी भर्ती करना है।
